लोकांनी, सामाजिक संस्थांनी सरकारकडे तोंड न वेंगाडता वेगवेगळे उपक्रम उभारण्यासाठी समाजातील धनदांडग्या पुढे पदर पसरावा, असे प्रतिपादन शासनातील काही मंत्री करत आहेत.
बेबंदशाही ... मनुस्मृती नुसार कुठल्या गुन्ह्याला कुठली शिक्षा आहे,त्याची कल्पना नाही. एकीकडे देशातील संविधान बदलून मनुस्मृती लादली जाईल, अशीही ओरड आहे. देशात मनुस्मृती येईल ना येईल, हे ठाऊक नाही, परंतु अराजकता येईल (किंबहुना ती आलीच आहे) हे नक्की! याचे कारण असे, राज्यातील निवडून आलेले व आता मंत्री झालेले काही नमुने ,राज्यात कुठे बलात्कार झाला, की संविधानानुसार तपास,चौकशी, न्यायालयीन सोपस्कार वगैरे बाबी बासनात गुंडाळून, टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर,' गुन्हेगाराला फाशी दिली पाहिजे, गुन्हेगाराला दगडाने ठेचून मारले पाहिजे ', अशी बेताल वक्तव्ये करतात. या महाशयांना हे समजले पाहिजे, की आज आपण ज्या पदावर कार्यरत आहोत, ते संविधानानुसार की आणखी कसे? कुठल्याही मंत्र्याचा पायपोस कुणाला नाही. एखादा उठतो, तो बेधडकपणे 'भाजपेतर सरपंचांना निधी देणार नाही', असे छातीठोकपणे चॅनल्स समोर गरळ ओकत आहे. कुणी उठून मशीदींवरील भोंग्याविषयी भोकांड पसरत आहे. बंदीच घालाय...
टीव्ही वरील महायुतीच्या जाहिरातीचा महाविकास आघाडीने योग्य प्रकारे प्रतिवाद केला नाही. दोन स्त्रिया बोलत असताना एक स्त्री म्हणते,की सरकार बदललं तर अर्ध्या किमतीत एसटीचा प्रवास कसा होईल? वस्तुतः आघाडीने कर्नाटक सरकारप्रमाणेच महिलांना एसटीचा प्रवास मोफत, तसेच लाडक्या बहिणींना रुपये ०३ हजार दरमहा आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा रुपये ०४ हजार देणार होते. परंतु जनतेसमोर हे मुद्दे ठळकपणे मांडले गेले नाहीत. ठिकठिकाणी स्त्रियांचे मेळावे आयोजित केले नाहीत. ही निवडणूक महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींनीच भाकरी फिरवल्यामुळे एकतर्फी झाल्याची कबुली युतीच्या नेत्यांनी दिली, यांतच सर्व काही आले. आता यापुढे सीएनजी रिक्षाचे भाडे वाढो वा घरगुती गॅस सिलिंडरची दरवाढ होवो, ह्या लाडक्या बहिणीं दरमहा मिळणाऱ्या रुपये २१००/- च्या गाजरावर पुढील पाच वर्षे निमूटपणे मूग गिळून दिवस ढकलतील... तूर्तास इतुकेच... जय हो --- राजू कसबे
Comments
Post a Comment